सर्वोच्च अदालतले नेपालको सीमा, नक्सा र क्षेत्रफलबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा पेस गरेको दस्तावेजसहित उपलब्ध सबै कागजप्रमाण झिकाएको छ। तथ्यप्रमाणका आधारमा सीमा, नक्सा र क्षेत्रफल विवाद निक्र्योल गर्न सर्वोच्चले बुधबार ऐतिहासिक ‘डकुमेन्ट’ माग गरिएको हो।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सुगौली सन्धिदेखिकै ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन गरी बुझाउन आदेश दिएको हो। सन् १८१६ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिको अनुसूची, प्रतिलिपि तथा नेपालको आधिकारिक नक्सासहित १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले सुगौली सन्धिपछि तयार भएको नेपालको आधिकारिक नक्सासमेत झिकाएको छ। ‘नेपाल सरकारले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनहरूको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्शाउने कुनै सन्धि, नक्सा वा दस्तावेज पेस गरेको भए त्यसका प्रतिलिपि लिखित जवाफका अनुसूचीका रूपमा पेस गर्न लगाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
संविधान जारी हुँदाका बखतको नेपालको दार्चुलास्थित लिम्पियाधुरा क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध सामग्री पनि पेस गर्न आदेशमा उल्लेख छ।
सन् १८२७ को इस्टइन्डिया कम्पनीद्वारा प्रकाशित नक्सा उपलब्ध भए पेस गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ। सन् १८४६ मा लन्डनबाट प्रकाशित भएको भनिएको नेपालसहितको नक्साको प्रतिलिपिसमेत नापी विभागको लिखित जवाफको अनुसूचीका रूपमा पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ।
यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य कुनै निकायमा नेपालको नक्सासम्बन्धमा कुनै कार्य भएको भए त्यस्ता सामग्री पनि झिकाइएको छ। दार्चुलास्थित लिम्पियाधुरा क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध सामग्री पनि सरकारसँग मागिएको छ।
सर्वोच्चले सुगौली सन्धिको प्रतिलिपि, सन् १८४६ मा लन्डनबाट र सन् १८२७ मो इस्टइन्डिया कम्पनीद्वारा प्रकाशित नक्सा मगाएको हो।
मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनताको प्रश्न उब्जाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी, अधिवक्ता रामसुन्दर श्रेष्ठ, शर्मिली लामा र जनकराज शाह रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्। सन्धिसम्झौता तथा ऐतिहासिक दस्तावेजले स्पष्ट रूपमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको प्रमाणित भए पनि राज्यले नेपाली भूमि कायम गर्न निच मारेको दाबी उनीहरूको थियो। ‘नेपालको नक्सामा कालापानी उल्लेख भए पनि उक्त स्थान कालापानी नै हो भन्ने यकिन नभएको अवस्था छ। पूर्व मेचीबाट पश्चिम महाकालीसम्मको भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ’, निवेदक भण्डारीले भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको नक्सामा अंकन भएको छैन। नेपालको निसान छापसमेत फेर्न संविधानै संशोधन हुनुपर्छ।’
भारतले हालै सार्वजनिक गरेको कालपानीसहितको भूभाग नेपाली भूभागभित्र पर्ने दाबी निवेदकको छ। यो रिट सुरुमा रजिस्ट्रार तहबाटै ‘दरपीठ’ आदेशमार्फत दर्ता अस्वीकार गरिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध दिएको अर्को निवेदनका आधारमा रिट दर्ता भएको थियो। निवेदक भण्डारीले मुलुकको यथार्थ क्षेत्रफल र नापनक्सा किटानका लागि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा पेस भएको तथ्ययुक्त ‘डकुमेन्ट’ झिकाएर हालको क्षेत्रफलसँग नभिडाएसम्म वास्तविकता यकिन नहुने पनि बताए। ‘सबै भूभाग समटेर पूर्ण नक्सा कायम हुनुपर्ने र संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको नक्सा सच्याउन संविधान संशोधनको माग पनि इजलाससमक्ष राखेका छौं,’ भण्डारीले भने।
राष्ट्रिय सुरक्षाको गम्भीर सवालमा सरकार वर्षौंदेखि बेखबर भएका कारण रिट दिनुपरेको कारण रिटमा दर्शाइएको छ। राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रमुख संवैधानिक दायित्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहितका निकायको रहेको जिकिर उनीहरूको छ। भारतले नोभेम्बर २ मा दार्चुलास्थित कालीनदी पूर्वको लिम्पियाधुरासहितको भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेपछि विवाद हुँदै आएको छ।
