नेपालमा मात्र नभई पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमै फोहरमैला व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (CBS) का अनुसार सन् २०२१ मा नेपालका नगरपालिकाहरूमा औसत दैनिक फोहोरमैला संकलन करिब ६.१ मेट्रिक टन रहेको छ, जसमा ५४ प्रतिशत जैविक, ३३.३ प्रतिशत अजैविक र १२.७ प्रतिशत अन्य श्रेणीको फोहोर रहेको देखिन्छ। नगरपालिका घोषणा सँगै बसाइसराईको प्रवृतिमा बढ्दो क्रमले गर्दा राजमार्ग आसपास जनघनत्वमा बढोत्तरी देख्न सकिन्छ। यसकारण फोहरमैला उत्सर्जनको मात्रा बढी हुँदा यसको व्यवस्थापनमा निकै कठिनाई रहेको छ। बढ्दो जनघनत्व, उपभोग र जथाभावी फोहरमैला फाल्ने प्रवृतिका कारण फोहरमैला व्यवस्थापनमा हुने लगानीको भार समेत बढ्दो छ।
परम्परागत तवरले जमिनमा थुपार्ने, पुर्ने तथा खाडल र नदी किनारका जमिनमा अव्यवस्थित तरिकाबाट फोहर विसर्जन गर्ने शैलीले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक असर एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ फोहरलाई केवल फोहरमा मात्र सिमित गरेर हेर्ने संस्कारका कारण यसको व्यवस्थापनमा निकै कठिनाई पर्न गएको छ।
नेपालमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि संविधानदेखि नीतिगत तहसम्म विस्तृत कानुनी संरचना रहेको छ। नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३०(१) ले स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ तथा नियमावली, २०७० ले स्थानीय तहलाई ठोस फोहोर व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदान गर्दै सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरेको छ। यसैगरी ल्यान्डफिल सञ्चालन, निजी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र, तथा सेवा शुल्क संकलनसम्बन्धी नियामक व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सरसफाइ, पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रण, शुल्क निर्धारण र जनसहभागिताको जिम्मेवारी नगरपालिका तथा वडा तहलाई सुम्पिएको छ। फोहरमैला व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवार स्थानीय तह हुने व्यवस्था गरेबाट यस सम्बन्धमा नागरिकबाट नगरपालिका प्रति अपेक्षा हुनु स्वभाविक नै मान्नुपर्दछ । यद्यपि आवश्यक स्रोत, साधन र दक्ष मानव संशाधनको अभावलाई पनि नकार्ने अवस्था पक्कै छैन ।
यद्यपि यस्ता कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू विद्यमान हुँदाहुँदै पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखिन्छ। जनचेतनाको कमी, प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमताको अभाव, र सम्बन्धित निकायहरूको प्राथमिकतामा फोहोरमैला व्यवस्थापन नपर्नुजस्ता कारणले कानुनका महत्वपूर्ण प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । परिणामस्वरूप, अव्यवस्थित फोहोरमैला व्यवस्थापनले माटो र पानी प्रदूषण, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, तथा रोगको जोखिम बढाई गम्भीर वातावरणीय र जनस्वास्थ्य समस्याहरू सिर्जना गरेको छ।
फोहर उत्पादकले उत्सर्जनको प्रथम विन्दुमा नै फोहरको वर्गीकरण गर्नु नै व्यवस्थापनको पहिलो महत्वपूर्ण चरण हो।हामीले उत्पादन गर्ने वा हाम्रो घरपरिवार र व्यापार व्यवसायबाट निस्कने फोहरलाई प्रथमतः कुहिने र नकुहिनेलाई छुट्टाछुट्टै जम्मा गर्ने बानी बसाल्न सके संकलनकर्ता र व्यवस्थापन पक्षलाई निकै सजिलो हुन्छ।
फोहरलाई एकैठाउँमा मिसाउँदा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने ३०-५० प्रतिशत सामग्री सिधै ल्याण्डफिलमा पुग्छ।मात्रा बढी हुँदा संकलन, ढुवानी र व्यवस्थापनको लागत बढ्छ।नकुहिने फोहर र कुहिने फोहर मिसिदाँ दुर्गन्ध बढी हुने।फोहरको रस (Leachate) जमिन तथा पानीका स्रोतमा मिसिन्छ।पुनःप्रयोगका उपयोग हुने बस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने हुँदा बिक्रीयोग्य सामग्रीमा कमी हुन्छ।मिसिएका फोहरले फोहरमैला संकलक र श्रमिकको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पार्दछ।
यसरी छुट्टाछुट्टै जम्मा भएका फोहरहरुको ठूलो मात्रालाई सवारीको माध्यमबाट संकलन एवम् स्थानान्तरण केन्द्र (Transformation Center) सम्म पुर्याइन्छ।यो विन्दुबाट सामग्री प्रशोधन सुबिधा केन्द्र (Material Recovery Facility) मा लगेर पुनः कुहिने फोहरलाई कम्पोस्टिङ गरेर जैविक मल बनाउनका लागि कम्पोस्ट प्लान्टमा लगिन्छ।नकुहिने फोहरमध्ये अधिकाशंलाई प्रविधिको प्रयोगबाट त्यसको स्वरुप परिवर्तन गरी बिक्रीयोग्य बनाईन्छ।न्यूनमात्रामा बाँकी रहने पुनःप्रयोग गर्न नमिल्ने मेडिकलजन्य तथा हानिकारक फोहरमैलाको व्यवस्थापनका लागि उच्च तापक्रममा जलाएर खरानी बनाउने कार्य हुन्छ।
उल्लिखित तवरबाट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा स्थानीय तहमा उपलब्ध नहुनु र भएका जग्गाको प्राप्ती प्रकृया सहज नहुनुले पनि व्यवस्थापनको पक्षलाई केही हदसम्म अप्ठ्यारो पारेको छ।यसका निम्ति दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहले एकीकृत रुपमा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।लगानी र जग्गामा समेत साझेदारी गरेर स्थानान्तरण केन्द्र, प्रशोधन सुबिधा केन्द्र र कम्पोस्ट प्लान्ट फरक फरक स्थानमा बनाउँदा फोहरमैला व्यवस्थापन विकेन्द्रित एवम् व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।तत् तत् केन्द्र भएका स्थानका नागरिकलाई रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुनसक्छ।
हाम्रो समाजमा फोहरमैला संकलन गर्ने व्यक्तिहरुलाई हेयको दृष्टिबाट हेरिनु, आफ्नै तहबाट गर्न सक्ने न्यूनतम व्यवस्थापन हुन नसक्नु, साथै संकलन शूल्क तिर्न आनाकानी गर्नु जस्ता आचरणगत र व्यवहारिक समस्याका कारण पनि फोहरमैला व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन।हाम्रो फोहर व्यवस्थापन गरे बापत् सरसफाईवालालाई सम्मान गर्ने।बजारबाट सकेसम्म कम फोहर (सामानका ट्याग, प्लाष्टिक, खोल) घरमा ल्याउने।प्लाष्टिकको प्रयोग घटाउन किनमेल गर्न बजार पसल जाँदा घरबाटै झोलाहरु लिएर जाने जस्ता व्यक्तिगत आनीबानीको विकासले फोहरमैला व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ।
फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण तथा फोहरमैला संकलक र श्रमिकको संरक्षण एवम् स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मेबारी नगरपालिकाको हो।फोहरमैलालाई व्यवस्थित तवरले छुट्टाछुट्टै जम्मा पार्ने, नियमित गाउँघर-टोल सरसफाई गर्नु र फोहरमैला शुल्क तिर्नु नागरिक कर्तव्य हो।तालिका बमोजिम फोहर संकलन गर्नु व्यवस्थापन गर्ने संस्थाको दायित्व हो।
यसरी सरोकारवाला सबैको संयुक्त प्रयास र साझेदारी भएमा फोहरमैला व्यवस्थापन समस्या भन्दा पनि अवसर हो।स्रोतमै फोहर वर्गिकरण गरियो भने नगर स्वच्छ, स्वस्थ र बस्नयोग्य बन्दछ।वातावरणमैत्री र दिगो विकास सहितको संस्कार नै भावी पुस्ताका लागि सुन्दर उपहार हो।
-1768361131.jpeg)
