समन्यायिक विकास (Equitable Development)भनेको विकासको यस्तो प्रक्रिया हो, जसले समाजका सबै वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायलाई विकासको अवसर र लाभमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्छ।यसको मुख्य लक्ष्य भनेको कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक स्थितिका कारण विकासको मूल प्रवाहबाट वञ्चित नगर्नु हो।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा, समन्यायिक विकास भनेकोसमाजका सबैभन्दा सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका वर्ग (जस्तै: गरिब, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा)लाई विशेष ध्यान दिई उनीहरूलाई विकासका कार्यक्रम र सेवाहरूको लाभ दिलाउनु हो।यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन, आधारभूत पूर्वाधार (खानेपानी, बिजुली, सडक) लगायतका क्षेत्रमा सबैलाई समान अवसर प्रदान गरी विकासको मूलदारमा समेट्छ।देशमा रहेका स्रोतसाधनको वितरण गर्दा आवश्यकता र न्यायका आधारमा गर्नु हो।
समन्यायिक विकासका कारण पहुँचबाट वञ्चित भएका वर्ग र क्षेत्रले बढी लाभ पाउन सक्छन्।विकासका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय समुदाय, विशेषगरी सीमान्तकृत वर्गको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नु र उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएर सशक्त बनाउनु यसको प्रमुख उद्देश्य हो।समाजमा विद्यमान असमानता, विभेद र अन्यायलाई सम्बोधन गरी न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नु।समन्यायिक विकासले आर्थिक वृद्धि मात्र नभई सामाजिक समावेशिता, वातावरणीय दिगोपन र सुशासन लाई पनि उत्तिकै महत्व दिन्छ।यो दिगो विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals - SDGs)को मर्मसँग पनि जोडिएको छ।जसको नारा नै "कसैलाई पछाडि नछोड्ने" (Leaving No One Behind)रहेको छ।
समन्यायिक विकास (Equitable Development)हासिल गर्नका लागि स्थानीय तहले समावेशी, पहुँचयोग्य र आवश्यकतामा आधारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ।यसले समाजका सबै वर्ग र समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई समान अवसर सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ।गरिबसँग विश्वेश्वर, आफ्नो गाँउ आफै बनाउँ, प्रधान्मन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम न्यायोचित विकासका लागि भएका पहल मान्न सकिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार नै नागरिकको नजिकको र विकासका अवसरलाई समान, न्यायोचित वितरण गर्ने मुख्य निकाय हो।समन्यायिक विकासका लागि बजेट बनाउँदा स्थानीय तहले निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ:
जनसहभागितामा आधारित बजेट:
बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय, विशेषगरी सीमान्तकृत वर्ग, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।उनीहरूको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ।
आवश्यकतामा आधारित विनियोजन:
बजेट विनियोजन गर्दा जनसंख्या, गरिबीको दर, मानव विकास सूचकाङ्क र भौगोलिक विकटतालाई आधार मानी पिछडिएका क्षेत्र र समुदायमा बढी स्रोत विनियोजन गर्नुपर्छ।
लैंगिक उत्तरदायी बजेट:
महिला र पुरुषमा विकासका अवसरहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न बजेटमा लैंगिक दृष्टिकोण समावेश गर्नुपर्छ।महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशीलताका लागि विशेष कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।
अपाङ्गतामैत्री बजेट:
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र समावेशिता सुनिश्चित गर्न पूर्वाधार विकास (र्याम्प, पहुँचयोग्य शौचालय), शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरहरूमा विशेष बजेट छुट्याउनुपर्छ।
उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट:
स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र आय वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने कृषि, साना तथा मझौला उद्यम, पर्यटन र सीप विकास तालिम जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ।
सामाजिक सुरक्षा र कल्याण:
लक्षित वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, गरिब तथा विपन्नका लागि स्वास्थ्य बिमा, निःशुल्क शिक्षा र खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
पारदर्शी र जवाफदेही बजेट:
बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, सूचनाको हकको प्रत्याभूति र नागरिक समाजको अनुगमनमा आधारित भएर बजेटको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यसरी समावेशी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि समन्यायिक हुन आवश्यक छ।जसका लागि निम्न विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ;
समावेशी नीति निर्माण:
सबै नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ।कुनै पनि नीतिले कुनै वर्ग वा समुदायलाई विभेद नगरी सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
पहुँचयोग्य सेवा प्रवाह:
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ र ऊर्जा जस्ता आधारभूत सेवाहरू सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ।दुर्गम क्षेत्रमा समेत समान सेवा प्रवाहको संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ।
क्षमता विकास र सशक्तिकरण:
सीमान्तकृत समुदायको क्षमता विकास गर्नका लागि सीप विकास तालिम, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
सुशासन र सदाचार:
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्छ।सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
कानुनी र संस्थागत सुधार:
समन्यायिक विकासलाई टेवा पुग्ने गरी स्थानीय कानुन र नियमावलीहरूमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ। यसका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाहरू बलियो बनाउनुपर्छ।
पर्यावरणमैत्री विकास:
विकासका परियोजनाहरूले वातावरणमा नकारात्मक असर नपरोस् भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ।प्राकृतिक स्रोतको दिगो प्रयोग र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलन:
विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने वर्ग र क्षेत्रलाई ध्यानमा राखी विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
समावेशी बजेट नीति तथा कार्यक्रम लोकतन्त्र र सङ्घीय शासन प्रणालीका मूख्य आधार स्तम्भ हुन्।स्थानीय सरकार यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने शासनको तह भएकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले बलियो अनुगमन र मूल्याङ्न प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।यसले गर्दा लक्ष्य हासिल भयो वा भएन भनी जानकारी प्राप्त भई आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ।
अविनाश पन्थी
प्रशासकीय अधिकृत/सूचना अधिकारी
देवचुली नगरपालिका, नवलपुर
