देवचुली
बाल विवाह अन्त्य, बाल विवाह मुक्त नेपाल २०८२ र १०० दिने अभियानलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले देवचुली, कावासोती र मध्यबिन्दु नगरपालिकाका बाल क्लब संजाल, किशोरी समूह तथा युवा क्लबका पदाधिकारीहरूका लागि क्षमता विकास कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा तीन वटै नगरपालिकाबाट गरी ४० जना सहभागी रहेका थिए।
कार्यक्रम जागृती बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन नेपाल तथा नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो। कार्यशाला बाल विवाह अन्त्यका लागि १०० दिने अभियानलाई केन्द्रमा राखेर आयोजना गरिएको थियो।
नेपालमा बाल विवाह अझै पनि एक गम्भीर सामाजिक समस्या बनेको छ। विभिन्न राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब एक तिहाइ महिलाहरू १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने अवस्था अझै कायम छ। ग्रामीण क्षेत्र, गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक मान्यता र लैङ्गिक विभेद बाल विवाहका प्रमुख कारणका रूपमा देखिँदै आएका छन्। सरकारले बाल विवाह मुक्त नेपाल २०८२ को लक्ष्य लिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय तह, समुदाय र युवाको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
कार्यशालामा सहभागीहरूलाई समूहमा विभाजन गरी आ–आफ्नो पालिकामा विद्यमान बाल विवाहको अवस्था, कारण, समस्या र चुनौतीहरूबारे सामूहिक कार्य गराइएको थियो। समूहगत छलफलपछि सहभागीहरूले तयार पारेका निष्कर्षहरू सबैको उपस्थितिमा प्रस्तुति गरेका थिए।
प्रस्तुतिका क्रममा गरिबी, विद्यालय छाड्ने दर, किशोरीमाथि पर्ने सामाजिक दबाब, वैकल्पिक सीप तथा रोजगारीको अभाव, र कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुनु बाल विवाहका मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याइयो। सहभागीहरूले बाल विवाह रोकथामका लागि परिवार, विद्यालय, वडा कार्यालय र समुदायबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
-1770469936.jpeg)
कार्यक्रममा बाल विवाहसम्बन्धी कानुनी प्रावधानबारे समेत विस्तृत जानकारी दिइएको थियो। नेपालको संविधानले बालबालिकालाई हानिकारक परम्परा, शोषण र हिंसाबाट संरक्षण गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। साथै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न, गराउन वा सहयोग गर्नेलाई कानुनी सजायको व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारिएको थियो। बाल विवाह गराउने अभिभावक, विवाह सम्पन्न गराउने व्यक्ति तथा सहयोगी सबै कानुनी कारबाहीको दायरामा पर्ने विषयमा सहभागीहरूलाई सचेत गराइएको थियो।
कार्यशालामा अधिकारकर्मी राजु चापागाईं र आशा विकले सहजीकरण गर्दै बाल क्लब, किशोरी समूह र युवा क्लबहरूले सचेतना, निगरानी, उजुरी प्रक्रिया र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमार्फत बाल विवाह रोकथाममा खेल्न सक्ने भूमिकाबारे प्रशिक्षण दिएका थिए।
सहभाग
जिल्ला बाल क्लब सन्जाल नवलपुरका सह सचिव रितु घर्ती मगरले हामी बालबालिकाले पनि कानुनी अधिकार बुझेर आवाज उठाउन सक्ने रहेछौं भन्ने आत्मविश्वास आजको कार्यशालाले दिएको बताउनु भयो । बाल विवाहको जोखिम देख्दा बाल क्लबमार्फत पहल गर्नेछौं।”
किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रमकि साथी शिक्षक अनिशा पौडेलले किशोरीहरू सचेत नभएसम्म बाल विवाह रोकिँदैन। आजको समूहगत छलफल र प्रस्तुतीकरणले हामीलाई आफ्नो अधिकारका लागि बोल्न हौसला दिएको छ। आफ्नो हक अधिकार र संरक्षणको सवालको लागि सवैलाई सशक्तीकरण गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
युवा अभियन्ता सलिना खातुनले युवा क्लबले विद्यालय, अभिभावक र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर बाल विवाह अन्त्य अभियानमा नेतृत्व लिन सक्छ भन्ने कुरा आज प्रस्ट भएको बताउनुभयो ।
कार्यशालाको अन्त्यमा सहभागीहरूले बाल विवाह मुक्त नेपाल २०८२ को लक्ष्यलाई सफल बनाउन आ–आफ्नो पालिकामा सचेतना कार्यक्रम, निगरानी संयन्त्र र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। हाल १०० दिने बाल विवाह अन्त्य अभियान नेपालका सातै प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी समेत कार्यक्रममा दिइएको थियो।
आयोजक संस्थाहरूले यस्ता क्षमता विकास कार्यशालाले स्थानीय तहमा कानुनी सचेतना, समुदायको सहभागिता र बाल–किशोरी–युवाको संयुक्त पहललाई मजबुत बनाउँदै बाल विवाह अन्त्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
