देवचुली, असार–१९
डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरले देवचुली नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७९ को प्रावधानअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि तयार पारिएको आवधिक तथा रणनीतिक योजना कार्यान्वयन अघि राय, सुझाव र परामर्श संकलन गर्न यो सार्वजनिक सुनवाई आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रममा गैंडाकोट, देवचुली र कावासोतीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, जिल्ला वन पैदावार व्यवसाय संघका पदाधिकारी, पत्रकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि देवचुली नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिप्रसाद न्यौपानेले वन व्यवस्थापनमा सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउँदै, “वनमा खेर गइरहेका ढलापडा रुखहरूको सदुपयोग गर्न सके अर्बौं रुपैयाँको प्लाइवुड आयात घटाउन सकिन्छ,” भन्नुभयो। साथै उहाँले देवचुलीलाई हरित नगरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको र सामुदायिक वनसँग सहकार्य र साझेदारीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा कस्केली वन प्राविधिक समाज पोखराका केदार पौडेल र रोमराज लामिछानेले सामुदायिक वनको अवस्था, दिगो व्यवस्थापनका रणनीति र वनबाट उपभोक्ता तथा सरोकारवाला निकायलाई हुने भौतिक, आर्थिक र पर्यावरणीय फाइदाबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो।


सार्वजनिक सुनवाईका क्रममा सहभागीहरूले विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुझाव र चिन्ताहरू व्यक्त गरेका थिए। नदीसँग जोडिएका वन क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननले पार्ने असरको नियन्त्रण, काठ दाउरा संकलन तथा वितरणलाई सहज बनाउने, वन डढेलो नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तनका असरमा गम्भीरता देखाउने, जडीबुटीको वैज्ञानिक संकलन र बजारीकरण, सामुदायिक वनलाई आयआर्जनसँग जोडेर उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका विषयमा धारणा राखियो।
एकता सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष यमप्रसाद भुसाल, मौलाकालीका अध्यक्ष हरिप्रसाद सापकोटा, महाराजा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष गनबहादुर राना, फेकोफन नवलपुरका उपाध्यक्ष कमलप्रसाद बाँचे, देवचुली नगरपालिका वडा नं. १३ का वडाध्यक्ष एकदेव पौडेल लगायतले आ–आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख फूलकुमारी थनेत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिलाराज पौडेल, देवचुली नगरपालिकाका नगरप्रवक्ता तिलप्रसाद काफ्ले लगायतको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
सार्वजनिक सुनवाईको उद्देश्य र भावी योजनाबारे डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले प्रकाश पार्दै सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो।
डिभिजन वन कार्यालयले यही सिलसिलामा आगामी दिनमा मध्यबिन्दु नगरपालिकामा समेत सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको जनाएको छ।